यस बारे शाही आयोगले सन् १९९१ को अप्रिल १५ मा आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन जारी गरेको ३०औँ वर्ष पनि पुगिसकेको छ।
हिरासतमा रहेका आदिवासीहरूको मृत्युको उच्च सङ्ख्याले चिन्तित भएर सन् १९८७ मा शाही आयोग गठन गरिएको थियो।
त्यसको चार वर्ष पछि अप्रिल १५, १९९१ मा आयोगले सिफारिसहरूका साथ आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन जारी गर्यो।
उक्त रिपोर्टले आदिवासी तथा गैर-आदिवासी अस्ट्रेलियालीहरूको हिरासतमा मृत्यु लगभग समान दरमा रहेको पाएता पनि, एबोरिजिनल तथा टोरेस स्ट्रेट द्विप समूहका बासिन्दाहरू धेरै उच्च दरमा कैदमा पर्ने गरेको तथ्य उजागर गरिदियो, जुन अहिलेसम्म पनि कायमै छ।
हाल अस्ट्रेलियाको कुल जनसङ्ख्याको २ प्रतिशत रहेका यहाँका आदिवासी मानिसहरू, देशभरका जेलको गणनामा भने २७ प्रतिशत पुग्छन्।
३० वर्ष अघि शाही आयोगको प्रतिवेदन जारी भएयता हालसम्म ४७० आदिवासीहरूको हिरासतमा मृत्यु भइसकेको छ।
प्रिसिल्ला एट्किन्स राष्ट्रिय एबोरिजिनल तथा टोरेस स्ट्रेट आइल्यान्डर कानूनी सेवामा अध्यक्षका रूपमा कार्यरत छिन्।
उनी भन्छिन् कि अस्ट्रेलियामा यस विषयबारे सचेतनाको अभाव छ।
एनआटिभी भनिने राष्ट्रिय आदिवासिय टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा एट्किन्सले, मानिसहरू आदिवासीय अस्ट्रेलियालीहरू भएकै कारण प्रहरी हिरासतमा उनीहरूले आफ्नो ज्यान गुमाउन नहुने बताइन।
"हेर्नुहोस्, म चाहन्छु कि अस्ट्रेलियाली तथा हाम्रो देशमा बस्ने अन्य मानिसहरूले यो कुरा बुझुन्," उनले भनिन्।
"पुलिसले पक्रँदैमा र झ्यालखानामा हाल्दैमा तपाईँको ज्यान जानुपर्दैन।"
गत मार्च यता मात्र प्रहरी हिरासतमा पाँच आदिवासीय अस्ट्रेलियालीहरूको ज्यान जाँदै गर्दा, प्रतिवेदन जारी भएको ३० औँ वर्षगाँठ मनाउन लागिएको छ।
सन् १९८७ र १९९१ को बिचमा शाही आयोगले कूल ९९ मृत्युहरूको छानबिन गरेको थियो जसमध्ये ६६ प्रहरी हिरासतमा र ३३ जेल चलान पछि भएको थियो।
यसका अतिरिक्त, ३ जनाको बाल सुधार गृहमा छँदा ज्यान गएको बारे पनि आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो।
रिपोर्टका अनुसार प्रहरी तथा जेलका अन्य अधिकारीहरूले आदिवासीय कैदीहरूको ज्यान जानाजान र गैरकानूनी रूपमा लिएका त थिएनन् तर हिरासतमा रहेका मानिसहरू प्रति गर्नुपर्ने हेरचाह सम्बन्धी कर्तव्य प्रति चाहिँ उनीहरू लापरवाह थिए।
सन् २०१७ मा हिरासतमा रहेको बेला २२ वर्षे तानी च्याटफिल्डले आफ्नो ज्यान गुमाए।
उनकी परिवारकी एक सदश्या तमिका टाई भन्छिन् कि तानीले उचित चिकित्सा सेवा पाएनन्।
"मेरा दाइ तानी च्याटफिल्डको ट्यामवर्थ स्थित सुधार गृहमा प्रणालीगत जातीय भेदभाव र डाक्टरी बेवास्ताका कारण भयो," उनले भनिन्।
"अपेक्षा अनुसार नै एउटा जाँचबुझ समिति गठन भयो र तानीको मृत्यु पश्चात् गरिएका सिफारिसहरू पनि ३० वर्ष अघि सुनेकै जस्तो थियो।"
न्यु साउथ वेल्स कोरोनर्स कोर्टमा पेस गरिएको एक समय रेखामा च्याटफिल्डले कसरी थुप्रै पटक मस्तिष्कमा आघात खप्नुपर्यो र तत्पश्चात् अस्पताल भर्ना पछि उनलाई पुनः जेलमा कसरी बिना डिस्चार्ज पुर्जी फर्काइयो भन्ने घटनाहरूका विवरण थियो।
एक हप्तासम्म चलेको अनुसन्धानले तानी च्याटफिल्डको मृत्युको कारण उनी स्वयम् रहेको बताएता पनि, उनलाई प्रदान गरिएको चिकित्सा सेवा अपर्याप्त रहेको पाएको थियो।
टाइका अनुसार यस्तो अनुभव उनका जस्ता अन्य परिवारहरूले थुप्रै पटक भोगिसकेका छन्।
"यो देशमा हिरासतमा हुने मृत्युलाई सङ्कटकालीन स्थिति हो भनेर भन्न अझै के हुनु पर्छ?" उनी प्रश्न गर्छिन्।
आवश्यक पर्दा चिकित्सा सेवाको प्रावधान, आदिवासिय समुदायहरूसँग राम्रो सहकार्य र अन्तिम उपायका रूपमा मात्रै कैदको व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता प्रमुख सिफारिसहरू गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा कुल ३३९ वटा सिफारिसहरू थिए।
उक्त शाही आयोगमा एक आयुक्तका रूपमा काम गरेका प्याट्रिक डड्सन् हाल लेबर पार्टीका एक सिनेटर छन्।
उनी भन्छन् कि पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहुनुमा अनभिज्ञताले पनि केही भूमिका निर्वाह गरेको छ र हिरासतमा ज्यान जानुको प्रमुख कारण पनि यही नै हो।
"तर पनि थुप्रै घटनाहरूमा कर्तव्यको उन्मुक्तिका कारण हिरासतमा मानिसहरूको मृत्यु हुनुको कारण थियो न कि बर्बरता वा द्वेषपूर्ण व्यवहारका कारण," उनी प्रस्ट्याउँछन्।
त्यसो भनेता पनि डड्सन् के पनि थप्छन् भने, जो मानिस एबोरिजिनल व्यक्तीहरू जँड्याहा वा मात्तिने वा उनीहरूको जीवनको कुनै महत्त्व नै छैन भन्ने कट्टर दृष्टिकोण राख्दथे - ती मानिस सोही प्रकारले व्यवहार पनि गर्थे।
"त्यसैले यस्तो हुनु पछाडि जति उपेक्षा थियो, सोही रूपमा दुर्भावना पनि।"
सन् २०१८ मा डेलोइटद्वारा सङ्घीय सरकारका लागि गरिएको एक समीक्षामा, शाही आयोगका ३३९ सिफारिसहरू मध्ये ६४ प्रतिशत पूर्ण रूपले, ३० प्रतिशत आंशिक रूपमा र ६ प्रतिशत चाहिँ कहिल्यै पनि लागू नभएको उल्लेख छ।
उक्त समीक्षाका अनुसार, सन् १९९१ यता आदिवासीहरूलाई जेल हाल्ने दर दोब्बर भएता पनि हिरासतमा हुने मृत्युको अनुगमनमा भने कमी आएको थियो।
न्यु साउथ वेल्स विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा शाही आयोगका अनुसन्धानकर्ता क्रिस्टोफर कनिन भन्छन् कि उच्च दरमा आदिवासीहरूलाई कैद गर्नु चिन्ताको विषय हो।
"शाही आयोगको प्राथमिक सिफारिस नै धर्ती पुत्रहरूलाई जेल तथा न्यायिक प्रणालीबाट बाहिर निकाल्नु थियो," उनले भने।
"र, अहिले हामी ३० वर्ष पछि के देख्छौँ भने, हामीले त्यो सुझाव नमानेका मात्र होइन, स्थितिलाई झन् खराब बनाइरहेका छौँ।"
केही अधिकारीहरू माथि आदिवासीय मानिसहरूको मृत्युको आरोप दाखिला गरिएता पनि, ३० वर्ष यता कसैलाई पनि कसुरवार ठहर भने गरिएको छैन।
प्रोफेसर कनिन भन्छन् कि प्रहरी वा जेलका कुनै अधिकारीलाई अभियोग लगाउँदा अझ पनि उत्तरदायित्त्वको कमी रहेको देखिन्छ, जुन कुरा मूल रिपोर्टमा पनि उठाइएको छ।
"उत्तरदायित्त्वको प्रणाली काम लाग्दो छैन र सरकारले यस विषयमा आँखा चिम्लेर बसेको भान हुन्छ।"
उता, सिनेटर डड्सन भन्छन् कि आदिवासीहरूलाई प्रणाली बाहिर राख्न स-सानो अपराधहरूका लागि हिरासत मै बस्नुपर्ने व्यवस्थाको विकल्प खोज्नै पर्ने हुन्छ।
"सङ्घीय सरकारले सबै एबोरिजिनल एजेन्सीहरू र सम्बन्धित मन्त्रीहरूको एक कार्यदल गठन गरेर सिफारिसहरू कसरी लागू गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा कदम चाल्नुपर्छ।"
एसबीएस विश्व समाचारलाई पठाइएको एक विज्ञप्तिमा आदिवासीय अस्ट्रेलियालीहरूका लागि सङ्घीय मन्त्री केन वायटले, सरकार एबोरिजिनल मानिसहरूको कैद दर पछाडि रहेका कारणहरू जान्न क्रियाशील रहेको उल्लेख गरेका छन्।
Minister Ken Wyatt Source: AAP
उनी भन्छन् कि अस्ट्रेलियाको सङ्घीय शासन प्रणालीमा आपराधिक न्याय प्रणालीको लागि राज्य तथा प्रादेशिक सरकारहरू जिम्मेवार छन्।
