अस्ट्रेलियामा १० वर्ष उमेरका बालबालिकालाई आपराधिक क्रियाकलापका लागि पक्राउ गर्न, जरिवाना तिराउन, र कैद गर्न सकिन्छ - यो उनीहरूले फेसबुक अकाउन्ट बनाउन पाउने भन्दा तीन वर्ष कम उमेर हो।
अस्ट्रेलियाली सरकारहरूले यस विषयमा ध्यानपूर्वक सोच्नु पर्ने समय आएको मानव अधिकार कानुन केन्द्रकी कानुनी निर्देशक मिना सिंहले भनिन्।
आपराधिक कारबाहीको न्यूनतम उमेर सम्बन्धी कार्यकारी समूहले गत वर्षको जुलाई महिनामा देशका शीर्ष कानुन अधिकारीहरूलाई एक रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थिए।
आपराधिक कारबाहीको न्यूनतम उमेर १४ वर्ष बनाइनु पर्ने उक्त रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको थियो।
अहिले त्यसको एक वर्ष बितिसक्दा रेज द एज गठबन्धनका ४७ वटा सङ्गठनहरू अझै केही परिवर्तनको पर्खाइमा रहेका छन्।
सिंह भन्छिन्, सङ्घीय न्यायाधिवक्ता मिसेलिया क्यास समक्ष यो विषय पेस गरिएको १२ महिना पछि पनि कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।
रिपोर्ट सुन्नुहोस्: null हाम्रा थप अडियो प्रस्तुतिहरू पोडकास्टका रूपमा यहाँबाट नि:शुल्क डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
स्वास्थ्य र कल्याण सम्बन्धी अस्ट्रेलियाली संस्थानको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष जुन महिनामा १० देखि १७ वर्ष उमेर समूहका करिब ८०० जना बालबालिकाहरू नजरबन्दमा रहेका थिए।
ती मध्य ४८ प्रतिशत आदिवासी तथा टोरेस स्ट्रेट आइल्यान्डर बालबालिका थिए, जब कि यस उमेर समूहमा कूल केवल ६ प्रतिशत आदिवासी अस्ट्रेलियालीहरू मात्र छन्।
थुप्रै आदिवासी बालबालिकाहरू उपेक्षा र हिंसाको सिकार भएको हुनाले उनीहरूलाई आफ्नो परिवारबाट हटाइने गरेको सिंहले बताइन्।
उनी आफू पनि योर्टा योर्टा र भारतीय पृष्ठभूमिकी महिला हुन्।
यही महिना मात्र राष्ट्रिय आपराधिक कारबाही उमेरलाई बढाउन संयुक्त राष्ट्रका ३० वटा सदस्य राष्ट्रहरूले गरेको आह्वानको प्रतिरोध गरे पछि अस्ट्रेलिया आलोचनामा परेको थियो।
The use of GPS tracking devices for juveniles on bail is under consideration by Queensland. Source: In Pictures Ltd./Corbis via Getty Images
पछिल्लो वर्षमा यस उमेरलाई बढाउने प्रतिबद्धता केवल अस्ट्रेलियन क्यापिटल टेरिटोरीले मात्र देखाएको छ।
अन्य राज्यहरूले यो परिवर्तन ल्याउन् भन्ने आशा रहेको एसीटीका महान्यायाधिवक्ता शेन र्याटनबरीले एसबीएसलाई एक बयानमा बताएका छन्।
सामुदायिक प्रतिक्रियाको एक छलफल पत्र अगस्ट पाँचमा बन्द भए पछि एसीटीले नयाँ कानुनी मस्यौदा तयार पार्ने छ।
अन्य राज्य तथा टेरिटरीहरूले अहिलेसम्म कुनै ठोस कदम नचाले तापनि राष्ट्रिय तहबाट सुधार आउने प्रक्रियामा रहेको न्यु साउथ वेल्सका महाअधिवक्ता मार्क स्पीकम्यानको बयानबाट बुझ्न सकिन्छ।
सरकारी तहका अधिकारीहरूको यस किसिमको अनुभव नभएको हुनाले र आदिवासीहरूको प्रतिनिधित्व सरकारमा कम भएको हुनाले यस विषयमा ढिलाइ भएको हुन सक्ने सिंहले बताइन्।
Juvenile dentition Source: AAP
सिंह भन्छिन्, यसको जवाफ हो - रोकथाम।
एसीटीका र्याटनबरीको भनाइ पनि यस्तै छ।
नजरबन्द केन्द्रहरूमा पैसा खर्च गर्नु भन्दा त्यसलाई बालबालिकाको समर्थनमा प्रयोग गरिनु पर्ने उनले बताएका हुन्।
आदिवासी तथा गैर आदिवासी संस्थाहरूको गठबन्धन चेन्ज द रेकर्डकी सह-अध्यक्ष शेरील एक्स्लेबी नरङ्गा क्षेत्रकी महिला हुन्।
अस्ट्रेलियामा आदिवासी अस्ट्रेलियालीहरू प्रतिको व्यवहारमा परिवर्तन नआएको देख्दा आफू चकित परेको उनी बताउँछिन्।
तर उनले आशा भने गुमाएकी छैनन्।
